१. छात्रवृत्ती वितरणका आधारहरू

• अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरूलाई अध्ययन अवसरमा अभिवृद्धि गर्न र सिकाइमा गुणस्तर कायम गर्नका लागि (क) (ख) (ग) र (घ) गरि ४ स्रेणीको छात्रवृत्तीको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयमा रहेका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई अपाङ्गताको तह र अवस्था अनुसार श्रेणीगत रूपमा छात्रवृत्ती उपलब्ध गराउनका लागि लेखाजोखा केन्द्र स्थापना भएका जिल्लामा सबै स्रोत शिक्षकहरूको सहभागितमा केन्द्रको निर्णय वमोजिम र अन्य जिल्लामा सबै स्रोत शिक्षकहरूको सहभागितामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नै श्रेणीगत आधारमा विद्यालयका लागि छत्रवृत्ती कोटा निर्धारण गर्ने । कोटा निर्धारण भए अनुसार छात्रवृत्तीको रकम विद्यार्थीलाई वितरणको लागि सम्वन्धित विद्यालयमा निकासा गर्ने ।
• स्रोतकक्षा विद्यालयमा प्राप्त छात्रवृत्तीको रकम विद्यालयवाटै आवास संचालन भएको भए विद्यालयले आवास खर्चमा प्रयोग गर्ने र अभिभावकहरूवाट आवास संचालन गरेको भए अभिभावकहरूको रोहवरमा विद्यार्थीलाई वुझाउने ।
• स्रोतकक्षामा आवासीय रूपमा नवस्ने वा स्रोत कक्षा नभएको अन्य विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ती रकम सम्वन्धित अभिभावकको रोहवरमा विद्यालयले वुझाउने ।

२: श्रेणी विभाजनका आधार र विद्यार्थीले पाउने छत्रवृत्ती देहायबमोजिम रहेका छन ।

“क“ श्रेणी : आफ्नो घरवाट दैनिक आवतजावत गर्न नसक्ने एवं अध्ययनका लागि डेरा गरि वस्नुपर्ने गरिव अपाङ्ग वालवालिकालाई प्रति महिना दार्चुला, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, मुस्ताङ्, मनाङ, रसुवा, सोलु र ताप्लेजुङ्ग जिल्लाका लागि रू २०००/- का दरले १० महिनाका लागि जम्मा रू २००००/- , अन्य जिल्लाका लागि प्रतिमहिना रू १७००/- का दरले १० महिनाको जम्मा रू १७०००/- ।

“ख“ श्रेणी : घरवाट आउँदा जाँदा र विद्यालयमा रहँदा निरन्तर अरूको सहयोग र साधन आवश्यक पर्ने अपाङ्ग वालवालिकालाई प्रतिमहिना रू ५००/- का दरले १० महिनाको रू ५०००/- ।

“ग“ श्रेणी : घरवाट आउँदा जाँदा यातायातका साधन वा अन्य उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने अपाङ्ग वालवालिकालाई प्रति महिना रू ३००/- का दरले १० महिनाको रू ३०००/-

“घ“ श्रेणी : घरवाट आउन जान सक्ने अपाङ्गता भएका वालवालिकालाई महिनाको रू ५०/- को दरले १० महिनाको रू ५००/- ।

कुनै पनि छात्रवृत्ती दोहोरो नपर्नेगरि वितरण गर्नुपर्नेछ । छात्रवृत्ती वितरणका श्रेणीगत विवरण अनिवार्य रूपमा शिक्षा विभाग समाहित शिक्षा साखामा पठाउनुपर्नेछ ।

 स्रोत : कार्यक्रम कार्यान्वनय पुस्तिका, शिक्षा विभाग

  Persons with Disabilities Bill_first draft 7th Dec 2011

यस परिषदवाट सम्बन्धन प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालय/क्याम्पसमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत दृष्टिविहिन, श्रवणशक्ति नभएका, (वहिरा) तथा “क” वर्गमा पर्ने अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई उच्च माध्यमिक तहको शिक्षामा पहुँच पुर्याउने उद्धेश्यले विशेष शिक्षा सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत छात्रवृत्ती प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा त्यस्ता विद्यार्थीहरुले निम्नामुसारका कागजातहरू संलग्न गरि मिति २०६८ मंसीर मसान्त भित्र सम्वन्धित उच्च माध्यमिक विद्यालय/क्याम्पस मार्फत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सम्वन्धन महासाखा वा परिषदको सम्वन्धित जिल्ला स्थित कार्यालय, विराटनगर, जनकपुर, हेटौडा, काठमाडौ, पोखरा, वुटवल, नेपालगन्ज र धनगढीमा आवेदन पेश गर्नुहुन सम्वन्धित सवैमा जानकारी गराइन्छ ।

आवेदनसाथ पेश गर्नुपर्ने सम्वन्धित कागजातहरू

१.एस.एल.सी. को मार्कसीट र चारित्रीक प्रमाणपत्रको प्रमाणीत प्रतिलिपी

२.अपाङ्गताको प्रमाणपत्रको प्रमाणीत प्रतिलिपी

३.नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणीत प्रतिलिपी

४.विद्यर्थी नियमित अध्यनरत रहेको र अन्य स्वदेशी तथा विदेशी कुनै पनि निकायवाट छात्रवृत्ती प्राप्त गरेको छैन भन्ने सम्बन्धित विद्यालय/क्याम्पसको सिफारिस पत्र ।

५.अन्य कुनै निकायवाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको छैन भन्ने सम्वन्धित विद्यार्थीको प्रतिवद्धता ।

2. Mass Meeting in Taumadi Square after half an hour rally- Dec. 3rd 2011

3 Persons with disabilities are showing their talents in the public meeting – Dec 3rd 2011

         

 

   

“समावेशी र समुन्नत विश्वको लागि ऐक्यवद्धता : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विकासमा सहभागिता”

Portage Guide

पोर्ट्रेज एक वालवालिकाहरुको प्रारम्भिक विकासमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम हो ।  विकासमा ढिलाई भएका तथा अपाङ्गता भएका वालवालिकाको विकासको लागि प्रारम्भिक शिक्षा तथा तालिम दिने मोडेलको रुपमा सन १९६९ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको पोर्ट्रज भन्ने ठाउँवाट यस कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हुनाले यसको नामाकरण पनि सोहि ठाउँको नामवाट भएको हो । विश्वका १०० भन्दा वढी देशहरुमा संचालित यो कार्यक्रम नेपालमा वि सं २०५८ सालवाट सुरु गरिएको हो ।

यस कार्यक्रम सम्वन्धि  CBR Network (South Asia) ले अंग्रेजीमा तयार पारेको र वाल विकासको काममा ज्यादै उपयोगी ठहरिएको Portage Guide to Early Childhood Education  नामक पुस्तकलाई “प्रारम्भिक बाल बिकास शिक्षा (तालिम) को लागि पोर्टेज निर्देशिका“ भन्ने नेपाली नाम दिई हाल नेपालीमा उल्था गरिएको छ । अपाङ्गता भएका मात्र नभएर अन्य वालवालिकाको समेत प्रारम्भिक विकास र शिक्षाको लागि बाबु आमा, परिवारका सदस्य, शिक्षक, लगायत सरोकारवालाहरुले खेल्नुपर्ने भूमिका, गर्नुपर्ने व्यवहार र अपनाउनुपर्ने तरिकाहरूको वारेमा अत्यन्तै विस्तृत, क्रमवद्ध र सरल तरिकाले व्याख्या गरिएको यस पुस्तकमा वाल विकास सम्वन्धि विभिन्न मोडेलहरुको वारेमा उल्लेख गरिएको छ । यो पुस्तक सरल भाषामा लेखिएको हुनाले यसलाई सामान्य लेख पढ गरेका अभिभावक देखि लिएर वाल विशेषज्ञहरूले पनि उत्तिकै उपयोग गर्न सक्छन । ६८८ पृष्ठमा समेटिएको यस पुस्तकमा वाल विकास सम्वन्धि विभिन्न मोडेलहरु (शिशु उत्प्रेरणा, स्वावलम्वन, सामाजिकिकरण, मांशपेशी विकास, बौद्धिक विकास, भाषा तथा संचारको विकास )  को चर्चा गर्नुका साथै दैनिक रुपमा हरेक मोडेलहरूलाई वच्चाको विकास र शिक्षाको लागि योजनावद्ध ढंगमा उपयोग गर्ने तरिकाहरूको वारेमा सिकाइएको छ । पोर्टेज तथा पुनर्स्थापना संस्था नेपालले नेपालीमा अनुवाद गरेको यस पुस्तकको मुल्य रु. १०००/- रहेको छ ।

यो पुस्तक लिन चाहनेहरुका लागि सम्पर्क :

१. पोर्टेज तथा पुनर्स्थापना संस्था नेपाल, बनेपा ३, काभ्रे फोन नं. ०११६८३५८२ऽ, इमेल ppn.2002@gmail.com, ppn_2002@yahoo.com  

२. पुनर्स्थापना र विकासको लागि स्रोत केन्द्र (आर.सी.आर.डी.) नेपाल, भक्तपुर नगरपालीका १५ऽ इन्द्रायणी पीठ, खौमा, फोन ड्ड ०१६६१२३६५ऽ इमेल : info.rcrd@gmail.com , rcrdnepa@ntc.net.np

 अध्याय ५ : सामाजिक विकास नीति

९. प्रमुख कार्यक्रम

लक्षित कार्यक्रम : ………………………. …… .स्थानीय निकायलाई तोकिएका काम कर्तव्यहरु संपादन गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यवाट ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी, जनजाति, अशक्त अपाङ्ग, सिमान्तकृत एकल महिलाहरुको सुरक्षा व्यवस्था गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत गरिनेछ । यस कार्यक्रमको दीर्घकालिन प्रभाव र राज्यकोषमा यसले सृजना गर्ने दायित्व दिगोपनाका सम्वन्धमा प्रभावकारिता अध्ययन गरिनेछ ।

स्थानीय निकाय क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम : सहभातितात्मक योजना प्रणाली सुदृढीकरण कार्यक्रम : स्थानीय योजना प्रकृयामा विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अशक्तता भएका व्यक्ति लगायत पछाडी परेका समूह र तिनका प्रतिनिधि संस्थाहरूको सहभागिता गराइने …… …….. ……. ………………………. …………..

५.७ बालबालिका

रणानीति

२. द्वन्द्व प्रभावित, सिमान्तकृत, शारिरिक अपाङ्गता, HIV/AIDS लगायत विभिन्न कारणले जोखिममा रहेका बालवालिकाहरूको उद्धार तथा पुनर्स्थापनालाई विस्तार गर्दै निरन्तरता दिने ।

कार्यनीति

२.१ विपन्न द्वन्द्व प्रभावित सीमान्तकृत समूदायका तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका र जोखिममा रहेका बालवालिकाहरूवाट सुरु गरि देशका सबै बालबालिलकालाई क्रमश: सामाजिक संरक्षणको दायरामा ल्याइनेछ ।

५.९ शिक्षा

कार्यनीति

४.७ शिक्षामा महिला आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, समेतको पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिनेछ । यस क्रममा विद्यालय पौष्टीक आहार तथा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमको थप सुदृढीकरण गरिनेछ ।

प्रमुख कार्यक्रम

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम : प्राविधिक एस.एल.सी. र सो भन्दा माथिल्लो तहमा पहुँच वृद्धिका साथै सीपमुलक, रोजगारउन्मुख शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि विविध विधाका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रमहरू, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संस्थाहरूको वितरण, व्यवस्थापन र क्षमता विकास, एकिकृत कोष स्थापना, युवा, महिला, दलितऽ आदिवासी, जनजाती, अपाङ्ग, गरिव, मधेशी, द्वन्द्व प्रभावित, विस्थापित र पछाडी परेका वर्गका समूदायको लागि लक्षित कार्यक्रमहरू, उद्यमशिलता विकास, एनेक्स विद्यालय सुदृढीकरण, नीतिगत तथा कानूनी ढाँचामा सामयिक सुधार, छात्रवृत्ती कार्यक्रम, मागमा आधारित सीप विकास कार्यक्रमहरू संचालन गरिनेछ ।

 ५.१० स्वास्थ्य तथा पोषण

रणनीति

२. प्रतिरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनामुलक, आपतकालिन र प्रकोपजन्य क्षेत्रमा समेत गुणस्तरीय सेवाहरु स्थानीय स्तरसम्मका जनताको पहुँच हुनेगरि प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने ।

कार्यनीति

२.९ द्वन्दवाट शारीरिक वा मानसिक रुपमा पिडित भएकाहरूको उपचार, कृतृम अंग प्रदान, निड्डशुल्क स्वास्थ्य शिविर, पुनर्स्थापना, अपांगता निवारण एवं रोकथाम, अन्धोपन र कमजोर दृष्टी भएकाको स्थिति अध्यावधिक गर्ने, जस्त कार्यलाई गैर सरकारी संस्थाहरूसँग साझेदारी गरी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

८.१० गरिव, असाहाय, लोपोन्मुख सूचीमा परेका जाती, अपांग, द्वन्द तथा प्राकृतिक प्रकोप पिडीत, जनताहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि एक सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिनेछ । यसकालागि संचालन निर्देशिका तयार गरि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

प्रमुख कार्यक्रम

विशेष स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत पक्षघात तथा अन्य शारीरिक विकलाङ्गहरूको पुनर्स्थापनाको लागि समुदाय तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको संलग्नतामा समुदायमा आधारित पुनर्स्थापनाको प्रवर्धन, सडक, औद्योगिक व्यावसाय तथा अन्य प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक दुर्घटना तथा चोटपटक रोकथाम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयोजनमा सम्वद्ध मन्त्रालयसँग समन्वय गरि दुर्घटना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गरिनेछन् । साथै लैंगीक हिंसा, विभेद तथा सामाजिक विभेदीकरण न्युनिकरणमा सहयोग गर्नका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लैंगीक हिंसावाट पिडीतलाई तत्काल सेवा दिन विशेष कार्य गरिनेछ ।

अध्याय ७ : शान्ति, पुनर्स्थापना र समावेशी विकास

कार्यनीति

१.६ द्वन्दवाट अपाङ्ग भएका वा शारीरिक रूपमा अशक्तका लागि उपचार सेवा लगायतको राहत प्रदान गरिनेछ ।

६.५. सडक तथा अन्य यातायात

कार्यनीति

७.१. अपाङ्ग मैत्री सडक संरचनाहरू विकास गर्दै लगिनेछ ।  

७.३ समावेशीकरण

उद्धेश्य

१.      महिला, दलित, आदिवासीरजनजाति, मधेशी, मुस्लिम, पिछडिएका समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख जाती एवं कर्णाली क्षेत्र समेतका दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका वासिन्दा समेत वन्चितिमा पारिएका/परेका समुदाय र क्षेत्रहरूलाई विकासको समग्र प्रकृया र प्रतिफलमा मुल प्रवाहिकरण गरी स्रोत साधन र सार्वजनिक सेवामा पहुँच वढाउने ।  

 ७.५ अपाङ्गता भएका व्यक्ति

४. दीर्धकालिन सोच : सवै प्रकारका शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आधारभूत हक अधिकारको संरक्षण र उनिहरुमा अन्तर्निहित प्रतिभाको विकास गरि उनिहरूलाई समर्थ नागरिक वनाउने ।

५. उद्धेश्य : सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मानपूर्ण, स्वतन्त्र, अवरोधमुक्त र आत्मनिर्भर जीवनयापनका लागि उपयुक्त रोजगारि सहित आवश्यक सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार एवं सुविधाहरू उपलब्ध गराउने ।

६. रणनीति :

१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवरोधमुक्त, न्यायपूर्ण मर्यादित जीवनयापनका लागि अनुकुल वातावरण निर्माण गरि मुल प्रवाहिकरण गर्ने कुरामा जोड दिने ।

२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पक्षमा कानूनी, संस्थागत, भौतिक, तथा आर्थिक पूर्वाधारहरूको विस्तार गर्ने ।

३. अशक्तताको वर्गीकरणका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने ।

४. अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्न लक्षित कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने ।

५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक सामग्रीहरूको स्वदेशमै उत्पादन गर्न र आधारभूत सेवा सुविधाहरूको विस्तार गर्न विकासका साझेदारहरू वीच सहकार्य र समन्वयमा जोड दिने ।

 ७. कार्यनीति

१.१.अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अवरोधमुक्त, न्यायपूर्ण, मर्यादित स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न सक्नेगरी सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारको विकास गर्दै लगिनेछ ।

१.२.अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हक अधिकार र सरोकारका विषयहरू निर्क्योल गरी मूल प्रवाहिकरणका लागि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

२.१.सबैको लागि पहुँचको अवधारणा बमोजिम अब निर्माण गरिने वा निर्माणाधिन वा बनिसकेका सरकारी कार्यालयहरू, सार्वजनिक स्थलका सेवा, सडक पार गर्ने व्यवस्था लगायत सुविधा एवं पूर्वाधारहरूलाई अपाङ्ता मैत्री वनाउँदै लगिनेछ ।

२.२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासंधीको मुल मर्मलाई आत्मसात गरी सोहि अनुरूप कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन गरिनेछ ।

२.३. अपाङ्गहरूको शारीरिक पुनर्स्थापना सम्बन्धि राष्ट्रिय रणनीति तयार गरिनेछ ।

३.१. अशक्तताको वर्गीकरणका आधारमा अपाङ्गता भएका सबै महिला तथा पुरुषका लागि पर्याप्त सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरूको क्रमिक रूपले विकास गरिनेछ ।

३.२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारिको अवसर प्रदान गर्नका लागि सरकारी कार्यालयहरू तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा प्राथमिकता दिइनेछ ।

४.१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सशक्तिकरणको माध्यमवाट प्रभावकारी समावेशीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू तयार गरी लागु गरिनेछ ।

४.२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नियमित रूपमा विशेष खेलकुद एवं मनोरञ्जनात्मक कृयाकलापहरूको आयोजना गरिनेछ ।

४.३. विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उपयुक्त शिक्षा, सीप रोजगारी प्रदान गर्दै स्वावलम्वि र स्वत्नत्र जीवनयापनका लागि अवसर प्रदान गरिनेछ ।

५.१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि यथासंभव स्वदेशमै आवश्यक सहायक सामग्रिहरूको उत्पादन, वितरण एवं शारिरिक पुनर्स्थापन लगायत आधारभूत सेवा सुविधाहरूको विकास तथा विस्तार गर्न सरकारी, गैर सरकारी, सामूदायिक क्षेत्र र विकास साझेदारहरू बीच समन्वय र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

५.२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरणका लागि यस क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय सरकारी, गैर सरकारी संस्थाहरू वीच समन्वय, सहकार्य र सहयोगलाई सुदृढ गरिनेछ ।

५.३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्वद्ध सूचनाहरू एकिकृत गरि व्यवस्थित सूचना प्रणालीको विकास गर्नुका साथै विभिन्न स्थानमा स्रोत केन्द्रहरूको स्थापना गर्दै लगिनेछ ।

५.४. सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बालबालिकाहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

८. प्रमुख कार्यक्रम

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम ७५ जिल्लामा संचालन गर्ने, जिल्लामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको तथ्यांक व्यवस्थापन, पाँच विकास क्षेत्रमा आवश्यक्ता अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहयोगि सामग्री उत्पादन तथा वितरण केन्द्रको स्थापना र संचालन गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघिय महासंधी वारे प्रचार प्रसार गरी कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउन, अपाङ्गता भएका वेवारिसे महिला, पुरुष तथा वालवालिकाहरूका लागि पाँच विकास क्षेत्रमा आवश्यक संख्यामा आवासीय संरक्षण तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने, संस्थाहरूलाई (सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत आय आर्जन, स्वरोजगारी, सशक्तिकरण तथा चेतनामुलक तालिम सम्बन्धी कार्य गर्न) अनुदान दिनेजस्त कार्य गरिनेछन् ।

९. कार्यान्वयन व्यवस्था

राष्ट्रिय स्तरमा महिला, बालवालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्बन्धी योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारी, गैर सरकारी, समुदायिक र निजी क्षेत्रवीच सहकार्यलाई जोड दिनेछ । केन्द्रीय स्तरमा मन्त्रालय, अपाङ्ग सेवा राष्ट्रिय समन्वय समिति, महिला तथा वालवालिका विभाग र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ लगायत सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग आवद्ध संघ संस्थाहरू, जिल्ला स्तरमा महिला तथा बालवालिका कार्यालय, जिल्ला स्तरीय समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना समन्वय समिति र अन्य अपाङ्गता सम्बन्धी संस्थाहरूवाट कार्यान्वयन हुनेछ ।

१०. अनुगमन तथा मुल्याङ्कन

केन्द्रीय स्तरवाट अनुगमन तथा मुल्याङ्कन राष्ट्रिय योजना आयोग, महिला बालवालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना निर्देशक समिति, महिला तथा बालवालिका विभागले गर्नेछन् । जिल्लास्तरमा पनि महिला तथा बालवालिका कार्यालय तथा समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना जिल्ला समन्वय तथा कार्यान्वयन समितिवाट अनुगमन हुनेछ । आवश्यक्ता अनुसार तेस्रो पक्षवाट समेत अनुगमन गर्ने तथा पृष्ठपोषण लिने कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।

११. अपेक्षित उपलब्धी

१. कानूनी, संस्थागत, भौतिक, आर्थिक पूर्वाधारहरूको विकास भई अपाङ्गता मैत्री, अनुकुल तथा सबल वातावरण तयार भएको हुनेछ ।

२. सबै सम्बद्ध क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गताको विषय समावेश भएको हुनेछ ।

३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरू सुदृढ भएको हुनेछ ।  

४. अपाङ्गताको प्रकृति हेरी लक्षित सेवा, सुविधाहरूको विस्तार भएको हुनेछ ।

५. सबै सरोकारवालाहरू वीच सहकार्य र समन्वयमा वृद्धि भएकोहुनेछ ।

६. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो परिवार तथा समुदायमा नै पुनर्स्थापित भएका हुनेछन ।

२८. नेत्रहीन, वाणीहीन, श्रवणहीन र  सुस्तमनस्थिति भएका नागरिकहरुलाई राज्यको तर्फवाट पठनपाठनको सुलभ ब्यवस्था गर्नुको साथै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न विशेष ब्यवस्था मिलाएको छु ।

३३. विकास कार्यक्रम सञ्चाल गर्दा गरीब, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेशी, मुसलमान, अपाङ्ग, तेस्रोलिङ्गी, विपन्न एवं पिछडिएका क्षेत्र र वर्गलाई प्रत्यक्ष संलग्न गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

२५३. सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ सम्मका सबै छात्राहरु, सबै दलितहरु, अपाङ्ता भएका सबै बालवालिकाहरु र लक्षित समूहका सबै बालवालिकाहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने बजेट विनियोजन गरेको छु ।

२८४. विभिन्न खोपहरु सम्बन्धि कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गर्न, खोप सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय सहयोग व्यवस्थित रुपले परिचालन गर्न र खोप सेवालाई अझ प्रभावकारी वनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्थाका लागि आगामी वर्ष खोप विधेयक तर्जुमा गरिनेछ ।

३८३ (घ). अपाङ्ता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्नेगरी वनाइएका १५० सी. सी. सम्मका स्कुटरमा सवारी साधन कर र सडक निर्माण तथा संभार दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु ।

अपांगता सम्वन्धी विश्व प्रतिवेदन मुख्य संदेशहरु

शिक्षा :

वुँदा ८३:  सार्वजनिक विध्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गरिनेछ । प्रत्येक विद्यालयमा छात्राकालागि सौचालय निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिइनेछ । तराईका १० जिल्लामा विपन्न मुस्लिम र दलित समुदायका किशोरीलाई नर्सीङ विषय अध्ययन गर्न छात्रवृत्ती प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ । लक्षित समुह एवं अपाङ्गता अनुकुल हुनेगरी वालमैत्री शिक्षण सिकाइको माध्यमवाट शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरिनेछ ।

स्वास्थ्य :

वुँदा ९१: अधुनिक आयुर्वेद लगायत अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको प्रतिकारात्मक प्रवर्द्धनात्मक उपचारात्मक तथा पुनर्स्थापनात्मक सेवाको क्षेत्रगत विस्तार गरिनेछ । सहिद परिवार, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र तराई मधेश आन्दोलनका घाइतेको उपचारको लागि समुचित व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सी.बी.आर. कार्यक्रम :

वुँदा १०३:  ज्येष्ठ नागरिकका लागि गैर सरकारी संस्था तथा नीजिक्षेत्रहरूको साझेदारीमा ज्येष्ठ नागरिक ग्रामको स्थापना र अरोग्य आश्रमहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरिनेछ । अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापनाका साथै सहयोगी सामग्रीको उत्पादन एवं व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । अपाङ्ता सम्वन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

वुँदा १२८: शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएकाहरू, विस्थापीतहरू, सम्पत्ति कब्जा गरिएका परिवारहरू, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरू र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु भएका मृतकका विधवा परिवारहरूको पुनर्स्थापन तथा सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार तथा स्वरोजगार तालिम कार्यक्रम सन्चालन गरिनेछ । द्वन्द्व पिडित १८ वर्ष मुनिका टुहुरा एवं द्वन्द्व पिडित अन्य वालवालिकाको पुनर्सथापन एवं सहयोग कार्यक्रमहरूको संचालनमा जोड दिइनेछ ।

श्रोत : गोरखापत्र दैनिक अषाढ ५ गते सोमवार  

Right honorable president Dr. Ram Baran Yadav presented the annual policy and program for the year 2068/2069 (2011/2012) on 3^rd July 2011 in the legislative parliament. The following provisions are mentioned in the paper for the persons with disabilities.  

Summary in English

• Point 83 : The quality of education shall be improved by applying the disability friendly teaching and learning methodology in public schools
• Point 91 : Promotion, prevention and rehabilitation oriented health program will be extended, region wise. Appropriate arrangement will be set for the treatment to the injured of peoples’ movement (2005/06) , arm conflict and Terai Madesjh movement
• Point 103 : Community based rehabilitation will be implemented for persons with disabilities. National action plan on disability will be prepared and implemented
• Point 128 : Self employment program will be operated for the people having disability during the arm conflict.